Obstacles to telecom services : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। . ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਿੱਗਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 2020 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਟਾਵਰ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟਾਪ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। .
