one nation one ration card system: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼, 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੀਡੀਐਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ) ਅਗਸਤ 20 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਗ੍ਰਾਮ ਚਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
