Order to issue degrees : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2017-19, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਬਾਬਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
