Petrol pumps to be set up : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.25 ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਟਰਨਓਵਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, 815 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 32 ਮੈਟ੍ਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਿਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਡੀ ਵਾਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
