ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਇਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1963 ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1,83,59,250 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
