ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ 100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 141 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਰ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 28.3 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 2.7 ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸਮਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲ ਲਗਭਗ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 2021 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵ਼ਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ FD ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
