Private schools will charge : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ, ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 88 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਜੋ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਧਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 17 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
