Pro-Khalistan organization : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸਐਫਜੇ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈ 10,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 9,44,96,02 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
