Punjab Cabinet approves implementation : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ (ਆਪਣੀ ਸਵੈਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ / ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਾਈ ਸਮੇਂ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਗਰਾਹ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਜੀ) (1) ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਜੀ) (4) ਦੇ ਬਾਅਦ 4 (ਏ) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 13 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ (ਮੰਤਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
