Punjab Cabinet Okays One Time : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ – 2021 (ਓਟੀਐਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ -1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 47,627 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੱਬਰ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਟੀਐਸ- ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
- ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ 10% ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4755 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- 2005-06 ਸਾਲ ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7004 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4037 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
