Punjab contract workers : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 19 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਤੇ 5-ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ’ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
