Punjab Government is preparing to : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਰਧਨ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
