Punjab Government Mega Reorganization : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪਰਸੋਨਲ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 46 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ/ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ/ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ 46 ਵਿਭਾਗ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਡਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਲੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
