Punjab Government orders no : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਣਏਡਿਡ(ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ) ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ/ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ `ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
