Punjab government to collect : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੜਾਈ ਪੱਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ’ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। 2600 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 43 ਰੁਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ), ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
