Punjab Government to launch : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀਜ਼) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ- ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਐਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 13 ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੀਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸਵਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੜਾਅ -1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਲਾਭ / ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੀਡੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ PWDs ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2013 ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਐਸਬੀਵਾਈ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਸੱਬਲਾ), ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂਐਸਐਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਜ਼ (ਸੀਡਬਲਯੂਐਸਐਨ) ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਐਸਕਾਰਟ ਅਲਾਉਂਸ, ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੋਸਟਲ ਸਕੀਮ (ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ.ਵੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ), ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਆਰਬੀਐਸਕੇ), ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ, ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਏ. ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੇਜ਼ -2 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਨਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ -2 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ2011 ਮੁਤਾਬਕ 6.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਿਵਿਗਆਂਗ ਹਨ।
