ਚੰਡੀਗੜ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਸਾਲ 2017-2020 ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, 2016 ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
14 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
