Punjab Govt has filed an application : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਵੀਐੱਨ ਜੇਡੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐੱਮ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
