Punjab Govt invites farmers : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 4 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ 67 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮਾਲਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
