Punjab MPs angry over Centre : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।