Punjab punished for agitation : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਐਵਰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਥੇ 30% ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਏਬੀਸੀ’ (ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਚੇਨਈ) ਲਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
