ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਏ ਖਰਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 113.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 103.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਦੇ 9.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, 3108 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 850 ਕਿਊਸਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 496 ਕਿਊਸਿਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 160 ਕਿਊਸਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਦਿਕ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਰਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2016-17 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਫਤਰ ਖਰਚ ਦੇ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 318.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ FIR, PU ‘ਚ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌ/ਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
