punjab three member committee : ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐਮ.ਜੀ.ਕਿੳੂ. ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਸਨ, ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ (ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 756 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਨੂੰ 2019-20 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 256 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 186 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਸੰਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 97 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾੳੂਨ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿਉ ਜੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 11 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊਨ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
