rahul gandhi targeted railways: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼’ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ।”
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।
