Registration of Play schools : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਚਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈਸੀਸੀਈ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। “ਇਸ ਲਈ ਈਸੀਸੀਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਰੈਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
