Sale purchase below MSP : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ / ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1 ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ‘ਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020” ਜ਼ਾਬਤਾ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਕੀ / ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੈਸੋ-ਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਸੰਦਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ / ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
