ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੀਇੰਸਟਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਯ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਜਰਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾ/ਰ, ਟੀਚੇ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਘੱਟ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
