sc issues notice to center against : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਟੈਕਨੋਮਿਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਟੈਕਨੋਮਿਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ।” ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
