SC will hear petitions : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
