School Education Deptt has : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2020-2022 ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਰਕਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਮਲਟੀ-ਯੂਨਿਟ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਰਸੋਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਲਈ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ/ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਏ.ਸੀ. (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ) ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
