Seeking cancellation of bail of Sumedh Saini : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 199 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 26 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਏਡੀਜੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ 2007 ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
