Service contract will be final : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਸ, 1978 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ) ਪੰਜਾਬ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਰੂਲਸ, 2019 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ (ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਣੈਂਟ ਵਰਕਮੈਨ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
