ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ 2 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1992 ਬੈਂਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੇ 2004-ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਰੁਜਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਿਨ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰੁਣ ਰੁਜਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂਅ, ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਬਣੀ ਜੱਜ, HPJSC ‘ਚ ਛੇਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
