Steps taken by Central Government : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.39 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3.15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
