Submit more than two weapons : ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਰਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਅਸਲਾ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਨਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਅਸਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਰਮਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਅਸਲੇ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
