Sumedh Saini request for probe : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1991 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਸਤੰਬਰ) ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -20 ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
