The central government agreed : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 19 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
