The Punjab Government has issued new : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਕਾਫੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਈ.ਐਸਆਈ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ- ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ- ਜਾਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
