There should be humane : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ) ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ’ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਪਰ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
