To close a factory with 300 workers : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਯਕੁਤਕੀਕਰਤਾ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੌ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
