To promote industries in the state : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਐਸ ਐਸ ਮਾਰਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਈਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ / ਸੰਚਾਲਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾੰ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
