ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2000 ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੌਂਗ ਡੈਮ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, BBMB ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬੈਰਾਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 4 ਫਲੱਡ ਗੇਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀਜੀਐਸਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਐਸਜੀਐਸਟੀ (ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
