ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਸਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਮੇਲੇ ‘ਚ ਝੂਲੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਰੱਸੀ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ, ਦੋ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
