Wheat procurement has finally : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜਅਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
