Widow has to wait for pension for 29 years : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਧਵਾ ਰਾਮਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
