ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ 2023) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ-2023 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ http://diprpunjab.gov.in/sites/default/files/influencer ਪਾਲਿਸੀ 2023.pdf ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। .
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 800,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ 50,00,00 ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 5,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ 10,00,00 ਤੋਂ 50,00,00, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3 00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ 50,000 ਤੋਂ 1,00,00 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਈ 10,000 ਤੋਂ 50,000 ਗਾਹਕ 3,00,000 ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਭਗੌੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦਬੋਚੇ
ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
