ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ‘ਲੁਟੇਰੀ ਹਸੀਨਾ’ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
