ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੈਮਾਲਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਟ੍ਰੇਨ, 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
