ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਦ.ਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇ.ਰਿੰਗ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਗੈਂਗ.ਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌ.ਤ
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
