ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਜੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ’।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਆਰ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ -16 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
